राहुल मिश्रा
पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और इसका नाम दिया ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान।’हालांकि पीएम ने इस पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी थी। 13 मई को शाम चार बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया के सामने आईं। उन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी दी। राहत का ये सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा और निर्मला सीतारमण मीडिया से मुखातिब हुई। दूसरी किस्त में मजदूरों और गरीब वर्ग के लोगों पर सरकार का फोकस रहा। वही शुक्रवार को इसी के तहत वह फिर से मीडिया से मुखातिब हुईं। तीसरी क़िस्त में किसानों, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, मछली पालन और खेती से जुड़े लोगों पर फोकस रहा। इसी क्रम में आज शनिवार को वित्त मंत्री एक बार फिर से मीडिया के सामने आई।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कई सेक्टर की मजबूती के लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत है। वित्त मंत्री ने 8 सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए इन क्षेत्रों में माइनिंग, खनिज, विमानन और डिफेंस शामिल हैं
कोल-मिनरल्स सेक्टर
सरकार की ओर से पहला बड़ा ऐलान कोयला क्षेत्र के लिए किया गया है। कोयला क्षेत्र में कॉमर्शियल माइनिंग होगी। सरकार का एकाधिकार ख्त्म होगा। कम कीमत पर ज्यादा कोयला मुहैया होगा।कोयला क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। माइनिंग लीज का ट्रांसफर हो सकेगा। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी.वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा कोयला भंडारण करने वाले देशों में हम आते हैं लेकिन फिर भी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते हैं। इसमें बदलाव किया जाएगा ताकि ओपन ऑक्शन हो सकेगा. इससे निजी क्षेत्र की एंट्री होगी। देश की इकोनॉमी को बल मिलेगा। खनिज सेक्टर में विकास की नीति अपनाई जाएगी। माइनिंग और मिनरल सेक्टर में संरचनात्मक सुधार किया जाएगा। बॉक्साइट और कोयला के क्षेत्र में संयुक्त नीलामी का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदलेगी
केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। ISRO की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। रिसर्च रिएक्टर पीपीपी मॉडल में स्थापित किया जाएगा। जिनसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी।
इंडस्ट्रियल पार्क की रैकिंग
वित्त मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लैंड बैंक, क्लस्टर की पहचान की गई है। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग के द्वारा 5 लाख हेक्टेयर जमीन भविष्य के इस्तेमाल के लिए सभी इंडस्ट्रियल पार्क की रैकिंग होगी।
डिफेन्स सेक्टर
तीसरा बड़ा ऐलान रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया। वित्त मंत्री ने कहा, “रक्षा क्षेत्र में सरकार का मेक इन इंडिया पर जोर है। हमारी सेना को अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत है। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शेयर बाजार में लिस्ट होगी। कुछ हथियारों के आयात पर बैन लगेगा। आयात नहीं किए जाने वाले उत्पादों की लिस्ट बनेगी। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट का प्रावधान होगा।”
रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है
सिविल एविएशन सेक्टर
चौथा बड़ा ऐलान विमानन क्षेत्र को लेकर किया गया. वित्त मंत्री ने कहा, “वर्ल्ड क्लास लेवल के एयरपोर्ट का विकास पीपीपी मॉडल से होगा एयरस्पेस बढ़ाया जाएगा। अभी 60% एयरस्पेस खुला है।पीपीपी मॉडल से 6 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। एयरस्पेस बढ़ाने से आमदनी बढ़ेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2300 करोड़ रुपया दिया जाएगा।”
वित्त मंत्री कहा कि हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना है। पीएम मोदी बड़े सुधार के पक्ष में हैं। रोजगार, उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश जारी है। भारत निवेश के लिए पहली पसंद है। हमें अपने उत्पादों को विश्वसनीय बनाना होगा। हमारा फोकस बुनियादी सुधारों पर है। बैंक सुधार का फैसला देश के हित में लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा, “आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया बेहद अहम अभियान है। विदेशी निवेश के लिए भारत में अच्छे अवसर हैं। डीबीटी, जीएसटी जैसे सुधार देश के लिए अहम हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भारत का पूरा जोर है।”
