दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ‘पिछले दो-तीन साल मेहनत करके इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को तैयार किया गया है जिसे दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है।”
उन्होंने यह भी कहा कि आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की चर्चा होती है तो चाइना को आगे रखा जाता है लेकिन यह पॉलिसी ऐसी है कि मैं उम्मीद करता हूं आज से 5 साल के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा।
केजरीवाल ने बताया कि इस पॉलिसी के जरिए दो मकसद है पहला दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना क्योंकि कोरोनावायरस महामारी के कारण दिल्ली ही नहीं पूरे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है।
दूसरा दिल्ली में प्रदूषण कम करना जैसे पिछले 5 साल में हम सभी ने मिलकर 25 परसेंट प्रदूषण कम किया है।
सरकार नए वाहनों की खरीद पर देगी सब्सिडी
प्रेसवार्ता के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल यह जानकारी भी दी कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाई गई पॉलिसी में सरकार नए वाहनों की खरीद पर सब्सिडी भी देगी। इसके तहत दो पहिया वाहन पर 30 हजार और कार पर डेढ़ लाख रुपये तक सब्सिटी दी जाएगी। इसी के साथ ई रिक्शा आदि पर 30 हजार की सब्सिडी मिलेगी। पुराने वाहन बेचने पर भी सरकार छूट देगी। इन वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा।
एक साल में बनेंगे 200 चार्जिंग स्टेशन
इसके साथ ही इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सरकार की कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली में 3 किमी के दायरे में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हों। इस पॉलिसी को लागू करने और इसके कार्यन्वयन के लिए सरकार स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल फंड बनाया जाएगा। इसके साथ ही स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल भी बनाया जाएगा।
