केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार 14 मई को गठन किया था, जो दिल्ली में कोविड-19 की कन्टेनमेंट स्ट्रेटेजी पर एक रिर्पोट देगी. डॉ.पॉल ने अपनी रिपोर्ट को गृहमंत्री के अध्यक्षता में प्रस्तुत किया.
डॉ.पाल की रिर्पोट के मुताबिक कन्टेनमेंट स्ट्रेटजी को लेकर मुख्य बाते बताई.
रिर्पोट के मुख्य बिंदु-
1.कन्टेनमेंट जोन्स का नए सिरे से परिसीमन और इनकी सीमा पर और इनके अंदर की गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी और नियंत्रण किया जाए.
2.सभी संक्रमित व्यक्तियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग करके quarantine
किया जाए, जहां आरोग्य सेतु एप को प्रयोग किया जाना चाहिए.
3.कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर भी प्रत्येक घर का सूचीकरण और निगरानी, जिसके द्वारा दिल्ली की समग्र सूचना मिल सकें.
4.कोविड पॉजिटिव मामलों को अस्पताल,कोविड केयर सेंटर या घर पर quarantine में रखा जाए. कोविड केयर सेंटर का सही रुप से संचालन और इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों की मदद करें.
5.पूरी दिल्ली में एक Serological Survey 27 जून से 10 जुलाई के बीच कराया जाए, जिसमें 20,000 लोगों की सैम्पल टेस्टिंग होगी.
इसके अलावा दिल्ली में सक्रमण के फैलाव का समग्र आंकलन हो सकेगा और एक व्यापक रणनीति निर्धारित की जा सकेगी.
6.दिल्ली के प्रत्येक जिले को एक बड़े अस्पताल के साथ संबंध्द किया जाएगा, जो उपयुक्त सहायता प्रदान करें.
7.प्रस्तावित रिपोर्ट में एक समय सारणी का भी उल्लेख किया गया है,जिसमेंआ दिल्ली सरकार 22 जून तक एक योजना निर्धारित करेगी, 23 जून तक जिला स्तरीय टीमों का गठन करेगी, 22 जुलाई तक सभी कन्टेनमेंट जोन्स का संसोधित परिसीमन करेगी, 30 जून तक कंटेनमेंट जोन्स का शत-प्रतिशित सर्वेक्षण करेगी और 6 जुलाई तक बाकी दिल्ली का भी वृहद पैमाने पर सर्वेक्षण करेगी.
अमित शाह ने निर्देशित किया कि दिल्ली सरकार हर मृतक के संबंध में आंकलन करें कि वह कितने दिन पहले अस्पताल पहुंचा और उसको कहां से लाया गया. यदि वह घर में कोरांटिन में था तो उसे सही समय पर लाया गया या नहीं. इस पर विशेष पर ध्यान दिया जाए. प्रत्येक मृत्यु की जानकारी भारत सरकार को मिलनी चाहिए. गृहमंत्री ने कहा कि सभी कोविड पॉजिटिव मामलों को पहले कोविड सेंटर में जाना होगा. जिन लोगों घर में व्यवस्था नहीं है, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है,कितने लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, इसकी भी जानकारी भारत सरकार को मिलनी चाहिए. गृहमंत्री ने कंटेनमेंट जोन्स के संसोधित परिसीमन हेतु तकनिकी सहायता लेने की सलाह दिल्ली सरकार के अधिकारियों को दी.
