केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने के अवसर पर 30 मई 2019 से 30 मई 2020 तक की अवधि में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की उपलब्धियों पर एक ई-बुकलेट जारी किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डीएआरएपी ने 2019 और 2020 में क्रमश: शिलांग और मुंबई में 22 वें और 23 वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मलेनों का आयोजन कर केंद्रीय सचिवालय और राज्यों में ई-ऑफिस के कामकाज के लिए ई-गवर्नेंस को काफी प्रोत्साहन दिया।

उन्होंने कहा कि डीएआरएपी द्वारा किए प्रणालीगत सुधारों की सफलता को कोविड माहामारी के दौरान देखने का मौका मिला जब कई मंत्रालय या विभागों ने कार्य में व्यवधान के बिना घर से काम करते हुए ई-ऑफिस के जरिए 1.45 दिन के रिकार्ड औसत समय में 0.87 लाख शिकायतों का निपटारा किया।

उन्होंने डीएआरपीजी विभाग के तरफ से जम्मू कश्मीर सरकार को सेवाएं देने के लिए सराहना किया। उनका कहना है कि डीआरपीजी ने क्षमता निर्माण पर कार्यक्रम और क्षेत्रीय सम्मलेनों का आयोजन पर जम्मू- कश्मीर में सुशासन के लिए सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने में अभिनव रुप से भागीदार बनने का उदाहरण पेश किया है।

केंद्रीय मंत्री ने सुशासन सूचकांक (जीजीआई) 2019, राष्ट्रीय सेवा वितरण मूल्यांकन 2019 और केंद्रीय सचिवालय मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रकिया 2019 जैसे तीन महत्वपूर्ण प्रकाशनों के लिए डीआरएपी की सरहाना की। उनका कहना है कि शैक्षणिक सामग्री में समृद्ध होने के साथ केंद्रीय सचिवालयों को डीजीटल कामकाज तेजी से करने में मदद मिलेगा।

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भविष्य को देखते हुए, डॉ. सिंह ने कहा कि डीएआरपीजी के पास शिकायतों को समय पर निपटाने की बड़ी चुनौती है जिसे उसे फीड-बैक कॉल सेंटर के माध्यम से अपने टूल किट को उन्नत बनाकर तथा सॉफ़्टवेयर समाधानों के साथ सरकार के सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए करना है। उन्होंने डीएआरपीजी से ई-गवर्नेंस और ई-सर्विस के माध्यम से घरों से काम करने की संस्कृति को बढ़ावा देने का आग्रह किया।