राहुल मिश्रा
पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और इसका नाम दिया ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’। हालांकि पीएम ने इस पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी थी। 13 मई को शाम चार बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया के सामने आईं। उन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी दी। राहत का ये सिलसिला गुरुवार को भी जारी है और निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हैं। दूसरी किस्त में मजदूरों और गरीब वर्ग के लोगों पर सरकार का फोकस रहा।
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए विशेष लोन
50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी।
किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड
नाबार्ड को किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड मुहैया होगा। यह नाबार्ड को मिले 90 हजार करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा।
हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की तारीख बढ़ी
मिडिल इनकम ग्रुप 6 से 18 लाख सालाना इनकम वालों को हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम मई 2017 में शुरू हुई है। इसे 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था. अब इसे बढ़ाकर मार्च 2021 तक किया गया।
शिशु मुद्रा लोन में छूट
शिशु मुद्रा लोन में रिजर्व बैंक ने तीन महीने का मॉरिटोरियम दिया है,लेकिन इसके बाद समस्या हो सकती है तो शिशु मुद्रा लोन में 50,000 रुपये तक लोन लेने वाले को मॉरिटोरियम के बाद 2 फीसदी सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने के लिए होगा। 3 करोड़ लोगों को इससे कुल 1500 करोड़ रुपये का फायदा होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती किराये पर मकान
शहरी गरीब प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती किराये पर मकान की योजना शुरू करेगी।
वन नेशन-वन राशन कार्ड
वन नेशन-वन राशन कार्ड की योजना पर काम होगा। हर राज्य में यह लागू होगा। प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है।
5 किलो गेहूं, चावल की मदद
जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा होगा। इसमें 3500 करोड़ रुपये का खर्च होगा। राज्य सरकारों के जरिए इस कारगर बनाया जाएगा। राज्यों के पास ही इन मजदूरों की जानकारी है। अगले दो महीने तक यह प्रक्रिया लागू रहेगी।
खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए ईएसआई जरूरी।महिलाओं को अगर रात में काम करना पड़ता है तो उसके लिए सेफ्टी गार्ड अलग से तैनात होंगे: वित्त मंत्री
न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी
न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सभी मजदूरों को देने की तैयारी है। इसी तरह न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना है। सभी मजदूरों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना है। ये सब अभी पाइपलाइन में है। संसद में इन पर विचार हो रहा है।
श्रम कानून में सुधार होगा
श्रम कानून में सुधार पर काम किया जा रहा है। अपने राज्यों में लौटे मजदूरों को काम दिया जाएगा।
दिहाड़ी को बढ़ाकर 202 रुपये किया
प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखा जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में काम दिया जाएगा। 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायत में काम मिला। मनरेगा में 50 फीसदी तक आवेदन बढ़े हैं। दिहाड़ी को बढ़ाकर 202 रुपये किया गया।
शहरी गरीबों के लिए शेल्टर होम में तीन टाइम का खाना
शहरी गरीबों के लिए भोजन और आवास मुहैया करवाया जा रहा है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में केंद्र सरकार के पैसे से तीन टाइम का खाना दिया जा रहा है।
राज्यों को आपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी
राज्यों को आपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। शहरी गरीबों को 11 हजार करोड़ रुपये की मदद की गई।
25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी
किसानों ने 4 लाख करोड़ रुपये का लोन की मदद। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।
