8th Pay Commission latest updates: 8वां पे कमीशन इस समय लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में मीटिंग कर रहा है। आयोग ने दूसरे राउंड की मीटिंग को शुरू कर दिया। दिल्ली में 7-10 अगस्त की मीटिंग हो चुकी है। अब आयोग की मीटिंग अन्य शहरों में होगी। बता दें, पे कमीशन पहले ही लखनऊ, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा और कोलकाता में मीटिंग कर चुका है।
दिल्ली की मीटिंग में शायद ही कोई फैसला हुआ हो। आयोग इस समय सिर्फ कर्मचारी, पेंशनर्स से जुड़े संगठनों से उनकी राय ले रहा है। जिससे एक अच्छा रिपोर्ट तैयार किया जा सके। बता दें, 8वें पे कमीशन का गठन 2025 में हुआ था। इस आयोग के पास कुल 18 महीने का समय है। जिसमें से 9 महीने का समय बीत चुका है। अब सिर्फ 9 महीने का ही समय और बचा है।
अब कहां होगी 8वें पे कमीशन की मीटिंग (8th Pay Commission meeting dates)
आयोग दिल्ली के बाद जयपुर में मीटिंग करेगा। 31 अगस्त और 1 सितंबर को पे कमीशन की मीटिंग जयपुर में होगी। इसके बाद दक्षिण भारत का रुख़ होगा। 7 और 8 सितंबर को पे कमीशन की मीटिंग चेन्नई में होगी। 9 सितंबर को मीटिंग पुडुचेरी में होगी। 17 और 18 सितंबर को पे कमीशन की मीटिंग चंडीगढ़ में होगी।
80% तक बढ़ सकती है सैलरी (8th Pay Commission salary updates)
पे कमीशन की तरफ़ से बेसिक पे 80 प्रतिशत तक का इजाफा किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे ख़राब स्थिति में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है। अगर स्थिति सामान्य रहता है तब सैलरी में 50 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। वहीं, अधिकतम 80 प्रतिशत बेसिक पे केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन में बढ़ सकता है।
फिटमेंट फैक्टर्स पर सबसे अधिक निगाह (8th Pay Commission fitment factors)
पे कमीशन कितनी सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करता है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि फिटमेंट फैक्टर्स कितना तय होता है। रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फ़ैक्टर 3.83 तक की डिमांड कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने की है। अगर यह फिटमेंट फ़ैक्टर रहता है तो बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है। बता दें, आयोग की तरफ़ से फिटमेंट फैक्टर्स को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।
डीए को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की तरफ से मांग की गई है। आयोग से संगठनों ने कहा है कि 25 प्रतिशत डीए होने की स्थिति में इसका मर्जर बेसिक पे से कर दिया जाए। बता दें, इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत है। आखिरी बार केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता में 2 प्रतिशत का इजाफा किया था।
